यूपी : इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू के जरिये प्रदेश में तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान

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लखनऊ : जब से यूपी में भाजपा की योगी सरकार आयी है तब से वह लगातार एक्शन में है । राज्य में एंकाउटर कर अपराधियों में भय व्यापत करना हो या फिर बोर्ड की परिक्षाओं में नकल रोकना एक के बाद एक काम में यूपी सरकार पूरा जोर लगा रही है । इसी कड़ी में अभी यूपी में इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है । उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के लिए राज्य सरकार कल शाम तक निवेशकों के साथ 900 से ज्यादा समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित कर चुकी है।

लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 21 और 22 फरवरी को आयोजित होने वाली औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक हुए एमओयू के जरिये प्रदेश में तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि समिट में देश-विदेश के उद्योगपतियों ने दिलचस्पी दिखायी है। यह प्रदेश में निवेशकों का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। देश के शीर्ष औद्योगिक घरानों के उद्योगपति समिट में शिरकत करेंगे।

इस आयोजन को लेकर लोगों में जबर्दस्त उत्साह है। समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी देश के उद्योगपतियों को यह संदेश देगी कि उप्र देश को आगे बढ़ाएगा। महाना ने कहा कि समिट में देश-विदेश के उद्योगपति हिस्सा लेंगे लेकिन राज्य सरकार के लिए प्रदेश के उद्यमी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वही प्रदेश के ब्रांड एंबेसडर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का उप्र बनाना चाहते हैं।

महाना ने बताया कि समिट के विभिन्न सत्रों को संबोधित करने वाले वक्ताओं, केंद्रीय मंत्रियों, राजदूतों, विदेशों के मंत्रियों समेत 134 लोगों को राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है। इन्वेस्टर्स समिट की उफान चढ़ती तैयारियों के बीच महाना के साथ मौजूद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) डॉ.अनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि इस दो दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन और समापन सत्रों के अलावा 30 सत्र आयोजित किये जाएंगे। कल सुबह से गुरुवार शाम 32 घंटे तक चलने वाले निवेशकों और उद्यमियों के इस समागम में सात देश पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल होंगे।

समिट में केंद्र सरकार के 18 मंत्री हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन शामिल हैं। इन सत्रों में राज्य सरकार के संबंधित मंत्री भी मौजूद रहेंगे।

 

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